पुणे पोलिसांचा अजब फतवा, पोलीस ठाणे,चौक्या वैयक्तिक असल्याची दिली माहीती
Pune Police : पोलीस ठाणे, चौक्या डागडुगजीची नियमावली वैयक्तिक असल्याचे सांगून पुणे पोलिसांनी नाकारली माहिती,
Pune Police : पोलीस न्यूज 24 प्रतिनिधी : पुणे पोलिसांचे पितळ उघडे पडेल आणि आपण दिलेल्या माहितीमुळे अडचणी वाढतील तर माहिती कशी नाकारायची एक उदाहरण पुणे पोलिसांनी दिले आहे.
माहिती अधिकार कायदा २००५ अस्तित्वात येऊन १४ वर्षे पूर्ण झाली आहे. तरी अद्यापही कायदा पुणे पोलिसांकडे पोहचलेला नाही.
किंवा माहिती दयाचीच नाही या आडमुठ्या धोरणामुळे आज कायद्याची सरासर पायमल्ली होत आहे.
अधिकाऱ्यांच्या अश्या वागण्यांमुळे आज अपिलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
जी माहिती कलम ४ प्रमाणे स्वतःहून प्रसिद्ध करायची असूनही ते करत नसल्याने नागरिकांना अर्ज करावे लागत आहे.
वाचा : स्वतःच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या नराधम बापाला मार्केट यार्ड पोलिसांनी केले अटक
आणि माहिती कशी नाकारली जातीय असाच एक प्रकार अजहर अहमद खान यांनी उघडकीस आणला आहे.
१) पुणे शहरातील पोलीस आयुक्त कार्यालय, पोलीस उपायुक्त कार्यालय, पोलीस ठाणे, पोलीस चौक्या दुरुस्तीसाठी, डागडुगीसाठी,
रिनीव्हलसाठी कोणकोणत्या वरिष्ठ दर्जाच्या अधिका-यांची व कोणकोणत्या खात्याची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे,
त्या नियमावलीची कार्यालयीन आदेशाची, परिपत्रकाची प्रत मिळावी,
२) सरकारी कार्यालयांची डागडुजी दुरुस्ती, रिनीव्हल करण्यासाठी सामाजिक संस्था, ट्रस्ट, संघटना,
कंपणी व इतर स्वेच्छेने काम करण्यास तयार असल्यास त्याची नियमावली कोणती
त्याची प्रत आणि त्या संदर्भात कोणकोणत्या खात्याची व कोणत्या वरिष्ठ दर्जाच्या अधिका-याची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे
याची माहिती अणि नियमावलीची प्रतची माहिती मागीतली होती.
पुण्यातील ३ गुन्हेगारांना पोलिसांनी केले तडीपार,
परंतु जनमाहिती अधिकारी सहाय्यक पोलीस आयुक्त मिलिंद पाटील यांनी कलम ८ त्र नुसार लोकहिताची माहिती नसल्याचे तर्क लावून माहिती नाकरली होती.
तर नियमावलीची माहिती शासकीय फोटो झिंको येथुन घेऊ शकता असे कळविले होते.
माहिती अर्धवट मिळाल्याने व जाणूनबुजून नाकारल्याने खान यांनी प्रथम अपिल वीरेंद्र मिश्रा पोलीस उप आयुक्त मुख्यालय यांच्याकडे दाखल केली होती.
अपिलाच्या सुनावणी दरम्यान खान यांनी माहिती अधिकार कायदा कलम ४(१) ख ची व्याख्या काय आहे.
हे संपूर्ण पणे वाचण करून मिश्रा यांच्या समोर दाखविले होते. परंतु वैयक्तिक माहिती असल्याचे, प्रश्नार्थक स्वरूपाची माहिती असल्याचे,
माहिती मोघम स्वरुपाची मागितली आहे, सदरील माहिती मध्ये कोणतेही सार्वजनिक हित नाही,
असे म्हणत माहिती न देता वीरेंद्र मिश्रा यांनी जन माहिती अधिकारी यांची पाठ थोपटली आहे. माहिती नाकारुन एकाप्रकारे कायद्यावर घालाच घातला आहे.
डागडुगजीचे पोलीस निधीतून झाले किंवा स्वच्छ ने कोणी करून दिले तरी ती माहिती दळवीता येत नाही.
तरीही माहिती दडवली गेल्याचे अझहर खान यांनी आरोप लावला आहे.
पुढे खान म्हणाले सदरील माहिती ही जनहितार्थाचीच असून आज सरासर पोलीस ठाणे,
चौक्यांचे सुशोभीकरण केले जाते डागडुगजीचया नावाखाली बरेच काही प्रकार घडतात?
शासनाने दिलेला निधीचा विनियोग,वापर कसा व कुठे केला हे जाणंण्याचा पुर्ण हक्क माहिती अधिकार कायद्याने सर्व नागरिकांना दिला आहे. परंतु त्याच हक्कावर पोलीसांकडून गदा आणली जात आहे.
बँकेचे एटीएम फोडण्याचा प्रयत्न करणारा गुन्हेगार पोलिसांच्या जाळ्यात
पुणे पोलिसांनी संपूर्ण खर्चाचा तपशील स्वतःहून माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४(१) ख नुसार त्यांच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे.
तसेच कलम ४(१) ख ची अंमलबजावणी १२० दिवसाच्या आत करण्याचे आदेश असतानाही पोलिसांनी सदरील कायद्याला पायदळी तुडवीले आहे ?
माहिती स्वतःहून प्रसिद्धी केली नाही म्हणून जन माहिती अधिकारी तसेच प्रथम अपीलीय
अधिकारी यांच्याविरोधात मुख्य माहिती आयुक्त मुंबई व राज्य माहिती आयुक्त पुणे यांच्याकडे दाद मागणार असल्याचे खान यांनी सांगितले आहे.
भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाचा भोंगळ कारभार.
